केन्द्र सरकार ने दी किसानों को बड़ी सौगात, खरीफ फसलों की बढ़ाई MSP

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नई दिल्लीः केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बुधवार यानी की 28 मई 2025 को कई बड़े फैसले लिए गए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2025-26 के खरीफ सत्र के लिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 69 रुपये बढ़ाकर 2,369 रुपये प्रति क्विंटल करने की मंजूरी दी है। इसमें अब 2 लाख 7 हजार करोड़ की लागत आएगी।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, “यह बैठक किसानों के लिए काफी अहम है। उनके लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है। पिछले 10-11 वर्षों में खरीफ फसलों के लिए MSP में भारी बढोत्तरी की गई है। आज इसी कड़ी में खरीफ सीजन 2025-26 के लिए MSP को कैबिनेट की ओर से अनुमोदित किया गया है। ऐसा अनुमान है कि कुल राशि लगभग 2,07,000 करोड़ रुपये की है। हर फसल के लिए लागत के साथ 50 प्रतिशत को ध्यान में रख कर यह फैसला लिया गया है।”

ब्याज दर में किसानों को मिलती रहेगी छूट

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि किसानों के लिए ब्याज छूट का बनाए रखने फैसला लिया गया है। इसमें कुल 15 हजार 642 करोड़ का खर्चा आएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा “किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) पर 2 लाख तक का लोन 4 फीसदी ब्याज पर मिलता रहे इसकी व्यवस्था की गई है। देश में 7.75 करोड़ से अधिक KCC खाते हैं। इससे अब छोटे और सीमांत किसानों को काफी फायदा होने वाला है।”

अश्विनी वैष्णव ने कहा, “केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ब्याज सहायता योजना को मंजूरी दे दी है। अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री रहते हुए KKC की शुरुआत की गई थी। इससे किसानों के लिए अपने काम को लेकर लोन लेना करना बहुत सरल हो गया है। इस योजना में किसानों के लिए 4 फीसदी ब्याज पर 2 लाख रुपये तक का लोन मिले सके इसका ध्यान रखा गया है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि 2 लाख रुपए तक के लोन पर कोई गारंटी नहीं ली जाएगी।”

4 लेन हाईवे को मिली मंजूरी

बैठक में मध्य प्रदेश के रतलाम से नागदा के बीच बनाई जाने वाली रेलवे लाइन को मंजूरी दी गई है। ये रेललाइन 4 लेन की होगी, इसकी लंबाई 41 किलोमीटर है। वहीं महाराष्ट्र के वर्धा और तेलंगाना के बल्लारशाह रेल लाइन को भी 4 लेन किए जाने का भी फैसला किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश में बडवेल-गोपावरम गांव (NH-67) से गुरुविंदपुडी (NH-16) तक 4-लेन बडवेल-नेल्लोर हाईवे के निर्माण की भी मंजूरी दी गई है। इस हाईवे की लंबाई 108.134 किलोमीटर की होगी। इसमें 3653.10 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।

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