बीआईएस ने 9 कैरेट सोने की हॉलमार्किंग अनिवार्य की

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नई दिल्ली: भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने शुक्रवार को घोषणा की कि जुलाई 2025 से 9 कैरेट सोने पर भी हॉलमार्किंग अनिवार्य होगी। हॉलमार्किंग बीआईएस अधिनियम, 2016 द्वारा शासित होती है और यह आभूषणों और कलाकृतियों में कीमती धातु की आनुपातिक मात्रा को प्रमाणित करती है ताकि उपभोक्ता कोई भी वस्तु खरीदने से पहले उसकी शुद्धता जान सकें। अनिवार्य हॉलमार्किंग ग्रेड की सूची में अब 9 कैरेट सोने के साथ-साथ 14 कैरेट, 18 कैरेट, 20 कैरेट, 22 कैरेट, 23 कैरेट और 24 कैरेट सोने की पूर्व की श्रेणियाँ भी शामिल हैं। अखिल भारतीय रत्न एवं आभूषण घरेलू परिषद ने X पर एक पोस्ट में कहा कि आभूषण विक्रेताओं और हॉलमार्किंग केंद्रों को BIS नियमों के तहत अनिवार्य हॉलमार्किंग सूची में 9 कैरेट सोने को शामिल करने के इस नियम का पालन करना अनिवार्य है।

परिषद ने कहा, “नौ कैरेट सोना (375 पीपीटी) अब आधिकारिक तौर पर BIS संशोधन संख्या 2 के अनुसार अनिवार्य हॉलमार्किंग के अंतर्गत है। सभी आभूषण विक्रेताओं और हॉलमार्किंग केंद्रों को इसका पालन करना होगा।” 9 कैरेट सोने के आभूषणों के लिए हॉलमार्किंग अनिवार्य करने का निर्णय, विशेष रूप से युवा उपभोक्ताओं के बीच, अधिक किफायती सोने के आभूषणों की बढ़ती पसंद को देखते हुए लिया गया है, और इसका उद्देश्य सोने की वस्तुओं का पता लगाना आसान बनाकर बढ़ती चेन-स्नैचिंग की घटनाओं को रोकना भी है।

अधिक उपभोक्ता 9 कैरेट सोने की ओर रुख कर रहे हैं क्योंकि उच्च ग्रेड के सोने बहुत महंगे हो गए हैं। आभूषणों के लिए डिज़ाइन बनाना भी आसान है। 40 करोड़ से ज़्यादा स्वर्ण आभूषणों को एक विशिष्ट HUID के साथ हॉलमार्क किया गया है, जिससे बाज़ार में उपभोक्ताओं के लिए अधिक विश्वास और पारदर्शिता सुनिश्चित हुई है। भारतीय मानक ब्यूरो ने 5 नवंबर, 2024 से स्वर्ण आभूषणों और स्वर्ण कलाकृतियों की हॉलमार्किंग संशोधन आदेश, 2024 के तहत अनिवार्य हॉलमार्किंग का चौथा चरण शुरू किया।

इसके अतिरिक्त, चौथे चरण के दौरान, 18 अतिरिक्त ज़िलों में अनिवार्य हॉलमार्किंग के तहत हॉलमार्किंग केंद्र स्थापित किए गए हैं। चौथे चरण के कार्यान्वयन के बाद, अनिवार्य हॉलमार्किंग के अंतर्गत आने वाले ज़िलों की कुल संख्या अब 361 हो गई है। BIS ने पहले अनिवार्य हॉलमार्किंग का पहला चरण लागू किया था, जिसे 23 जून, 2021 को शुरू किया गया था। इस चरण में 256 ज़िले शामिल थे, जबकि दूसरा चरण 4 अप्रैल, 2022 से शुरू हुआ, जिसमें 32 ज़िले और जोड़े गए। इसके बाद तीसरा चरण 6 सितंबर, 2023 से लागू किया गया और इसमें 55 नए शामिल किए गए जिले शामिल किए गए।