पूर्व सैनिकों को उनके अधिकारों और हकों की कानूनी जानकारी के लिए लगाए जाएं कैम्प : राज्यपाल
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नैनीताल: राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से मंगलवार को नैनीताल राजभवन में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति उमेश चंद्र श्रीवास्तव व प्रशासनिक सदस्य वाइस एडमिरल अभय रघुनाथ कर्वे (पीवीएसएम, एवीएसएम) ने मुलाकात की।
इस दौरान उन्होंने राज्यपाल को न्यायाधिकरण के क्रियाकलापों आदि की जानकारी देते हुए अवगत कराया कि न्यायाधिकरण द्वारा लंबित 6 हजार मामलों का निपटारा किया गया है। वर्तमान में लंबित मामलों की संख्या घटकर 1400 रह गयी है। इस पर राज्यपाल ने न्यायाधिकरण की प्रशंसा की।
राज्यपाल ने सदस्यों से कहा कि उत्तराखंड एक सैनिक बहुल प्रदेश है। यहां पर लगभग प्रत्येक घर से एक सैनिक है। सेवानिवृत्ति के उपरांत दूरस्थ क्षेत्रों के पूर्व सैनिक अपनी पेंशन व दावों सहित कई अन्य लाभ, कानूनी जानकारी के अभाव में नहीं उठा पाते। उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिकों को उनके अधिकारों व हकों की कानूनी जानकारी के लिए उत्तराखंड के जनपद देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा में जागरूकता कैम्प आयोजित किये जाएं जिससे पूर्व सैनिकों को इसका लाभ मिल सके।
उन्होंने कहा कि इसके लिए शासन के उच्चाधिकारियों से वार्ता की जायेगी। इस दौरान सदस्यों द्वारा नैनीताल स्थित सर्किट बेंच के लिए स्थान एवं भवन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। इस पर राज्यपाल ने उचित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया।
इस अवसर पर न्यायाधिकरण के रजिस्ट्रार डॉ. दुष्यंत दत्त भी उपस्थित रहे।
