एडीजी मुरुगेशन ने एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत वाणिज्यिक मात्रा से जुड़े लंबित अभियोगों की की समीक्षा
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देहरादून: अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध एवं कानून व्यवस्था, उत्तराखण्ड श्री वी. मुरुगेशन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गढ़वाल और कुमाऊँ रेंज सहित प्रदेश के समस्त जनपदों के वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षकों के साथ एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत वाणिज्यिक मात्रा से संबंधित लंबित अभियोगों की जनपदवार विस्तृत समीक्षा की।
बैठक में एडीजी मुरुगेशन ने सभी जनपद प्रभारियों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने जनपदों में लंबित विवेचनाओं की व्यक्तिगत निगरानी करें, प्रगति का परीक्षण सुनिश्चित करें और शेष कार्यवाही को प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध ढंग से पूर्ण कराएं। राज्य स्तरीय एएनटीएफ, एसटीएफ और जनपद स्तरीय एएनटीएफ के कार्मिकों को भी निर्देशित किया गया कि वे ड्रग्स व साइकोट्रोपिक पदार्थों की रिकवरी बढ़ाएं तथा अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु निगरानी, इंटेलिजेंस संग्रह और चेकिंग अभियानों को और प्रभावी बनाएं।
समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने विशेष रूप से वर्ष 2023 से लंबित अभियोगों का शीघ्र निस्तारण करने, वर्ष 2024-25 में दर्ज मामलों में फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंक तलाशकर अपराधियों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट की धारा 27ए और 29 के अंतर्गत कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही पेशेवर अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई कर उनकी अवैध संपत्ति जब्त करने तथा एनडीपीएस एक्ट की धारा 68 के प्रावधानों के अंतर्गत त्वरित वित्तीय जांच कर अवैध संपत्ति अधिग्रहण की कार्रवाई सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया।
एडीजी ने स्पष्ट किया कि गिरफ्तार अभियुक्तों की कस्टडी रिमांड लेकर बरामदगी और तलाशी कराते हुए उनके नेटवर्क को ध्वस्त करने के प्रयास किए जाएं। इसके अलावा उनकी अपराधी पृष्ठभूमि जानने हेतु केंद्रीकृत मानस पोर्टल का प्रभावी उपयोग किया जाए और उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री एकत्रित कर सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाए।
उन्होंने यह भी कहा कि विवेचकों को छोटे व वाणिज्यिक मात्रा के ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों के रासायनिक नाम सहित एनडीपीएस एक्ट की सारणी का समुचित प्रशिक्षण दिया जाए और समय-समय पर समीक्षा की जाए। साथ ही कुख्यात ड्रग तस्करों से संबंधित लंबित अभियोगों का शीघ्र निस्तारण कर उनकी गतिविधियों पर पूरी तरह अंकुश लगाया जाए।
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