युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में धामी सरकार का बड़ा कदम, 1818 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू
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देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में निरंतर महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। इसी क्रम में राज्य के विभिन्न विभागों में 1818 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अध्याचन भेजा गया है। इन पदों पर भर्ती से प्रदेश के युवाओं को सरकारी सेवा में आने के नए अवसर मिलेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं के भविष्य को लेकर गंभीर है और उन्हें योग्यता के आधार पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि अब तक प्रदेश में 35 हजार से अधिक युवाओं को पूरी पारदर्शिता के साथ सरकारी नौकरी प्रदान की जा चुकी है। सरकार ने भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा, “हमारी सरकार का संकल्प है कि प्रदेश के प्रत्येक योग्य युवा को अपनी प्रतिभा और मेहनत के बल पर आगे बढ़ने का अवसर मिले। सरकारी भर्तियों में पारदर्शिता और निष्पक्षता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। युवाओं के सपनों को साकार करना और उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।”
भर्ती के लिए भेजे गए अध्याचन के अनुसार उत्तराखंड पुलिस विभाग में आरक्षी संवर्ग के 1187 पद, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के 93 पद, उप निरीक्षक अभिसूचना के 19 पद तथा प्लाटून कमांडर पीएसीध्आईआरबीध्एसडीआरएफ के 81 पद शामिल हैं। इसके अतिरिक्त अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के 5 पदों पर भी भर्ती प्रस्तावित है। कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग में बंदीरक्षक के 117 पदों, आबकारी विभाग में आबकारी सिपाही के 50 पदों और उप आबकारी निरीक्षक के 2 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसी प्रकार वन विभाग में वन आरक्षी के 189 पदों और स्पेशल टाइगर गार्ड्स के 75 पदों पर भर्ती प्रस्तावित है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार भर्ती प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाने और युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती के लिए अध्याचन भेजा जाना इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे प्रदेश के हजारों युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से सरकारी सेवा में आने का अवसर मिलेगा। राज्य सरकार का जोर है कि भर्ती प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़े, ताकि योग्य अभ्यर्थियों को उनकी मेहनत और क्षमता के अनुरूप अवसर प्राप्त हो सकें।
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