कैबिनेट बैठक में जोशीमठ प्रभावितों का एक साल का लोन माफ, मंत्रियों को देना होगा एक माह का वेतन
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देहरादून: जोशीमठ में आपदा प्रभावितों के पुनर्वास और राहत पैकेज को लेकर मंत्रिमंडल की बैठक में कई फैसले लिए गए हैं। विशेष कैबिनेट बैठक में शुक्रवार को जोशीमठ के भविष्य को लेकर रोडमैप जारी किया गया है। सरकार की कवायद नई टिहरी की तर्ज पर नया जोशीमठ बसाने की है।
कैबिनेट बैठक में जो फैसले लिए गए हैं, उनमें 45 करोड़ की आर्थिक सहायता को कैबिनेट ने जारी करने की दी मंजूरी दे दी है। इसके अलावा 05 जगहों को पुनर्वास के लिए किया कैबिनेट ने चिन्हित, चार हजार की जगह प्रभावित परिवारों को 5 हजार किराया दर दिए जाने, कैबिनेट में मौजूद मंत्रियों को एक माह का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में देने का फैसला लिया है। जिसका अर्थ है कि जोशीमठ आपदा प्रभावितों के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में मंत्री एक माह का वेतन जमा करेंगे। राहत शिवीरी में रह रहे लोगों को प्रति दिन 450 रुपये खाने के दिए जाएंगे। यदि कोई राहत शिविर के बजाय खुद से खाना बनाता है तो उसे भी एक दिन प्रति व्यक्ति 450 रुपये खाने का दिया जाएगा।
इसके अलावा विस्थापन के लिए 15 हजार रुपये प्रति पशु दिए जाएंगे। बड़े पशुओं के लिए 80 रुपये और छोटे पशुओं के लिए 40 रुपये दिए जाएंगे। नवंबर महीने से 6 महीने के लिए बिजली और पानी के बिल माफ किये गए। साल तक सहकारी बैंक से लिए गए लोन को अगले एक साल तक न भरने की छूट। वाणिज्यक व सरकारी बैंक की किस्त पर एक साल तक रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध करेंगे।
