अग्निपथ योजना सरकार की राष्ट्रनीति का हिस्सा, विपक्ष कर रहा राजनीति :अजय भट्ट
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नैनीताल: केंद्रीय पर्यटन एवं रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने देश में चर्चा में चल रही केंद्र सरकार की ‘अग्निपथ’ योजना पर मुख्यालय में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना केंद्र सरकार की राष्ट्रनीति का हिस्सा है। इजराइल, अमेरिका, रूस और ब्रिटेन आदि की सेना में भर्ती प्रक्रिया का अध्ययन कर सर्वोत्तम विकल्प के रूप में यह योजना बनाई गई है। इससे देश की फौज की औसत आयु घटेगी और देश की फौज सर्वोत्तम फौज हो जाएगी। इससे 17.5 से लेकर 23 वर्ष तक के युवाओं को 4 वर्ष की सेवा में करीब 30 लाख रुपये की आय मिलेगी तथा भारतीय सेना के साथ ही 45 वर्ष की आयु तक देश के अन्य विभागों में सरकारी नौकरी के उत्तम अवसर भी प्राप्त होंगे। केंद्र सरकार के साथ ही उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश व हरियाणा जैसी अनेक राज्य राज्य सरकारें उन्हें सशस्त्र बलों एवं आपदा प्रबंधन आदि में प्राथमिकता देने का पहले ही ऐलान कर चुकी हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष धारा 370, सीएए, एनआरसी और तीन तलाक की तरह इस मुद्दे पर भी बचकाना विरोध कर राजनीति कर रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि अगले कुछ दिनों में ही विरोध कर रहे युवा इस महत्वाकांक्षी योजना के जीवन भर मिलने वाले अनुशासन, राष्ट्रीयता के साथ अच्छी नौकरी के अवसरों के लाभ को समझेंगे और विरोध छोड़ देंगे।
केंद्रीय मंत्री भट्ट शुक्रवार को मुख्यालय स्थित राज्य अतिथि गृह-नैनीताल क्लब में पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे। साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक में भी उन्होंने कार्यकर्ताओं को योजनाओं की जानकारी दी, और उनसे जनता तक योजना के लाभ पहुंचाने को कहा। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना में भर्ती के लिए भी देश भर में 50 हजार युवा शामिल होते हैं, लेकिन करीब 5000 ही भर्ती हो पाते हैं जबकि इस योजना से इससे कहीं अधिक युवा सेना में भर्ती हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि पिछले 2 वर्ष कोरोना की वजह से सेना भर्ती न हो पाने के बावजूद इससे पूर्व के 2 वर्षों में भाजपा सरकार ने करीब एक लाख युवाओं को सेना में भर्ती किया है। उन्होंने पूर्व में सेना में भर्ती के लिए मेडिकल करा चुके परंतु भर्ती न होने के कारण लंबित युवाओं के मुद्दे पर कहा कि यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है और केंद्र सरकार के संज्ञान में है।
राहुल गांधी पर ईडी की कार्रवाई पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राहुल न्यायालय से जेल से छूटे हुए हैं। बोले, उनसे केवल पूछताछ हो रही है। यही जांच एजेंसियों का काम है। इस पर विरोध होने से लग रहा है कि दाल में कुछ काला है। यदि इतने बड़े लोग भी जांच का विरोध करेंगे तो अपराधी क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि यह मामला इस सरकार के समय का नहीं है और मामले में किसी को दोषी ठहराने का काम तो न्यायालय तय करेगा।
इसके अलावा नैनीताल के कैंट क्षेत्र में पार्किंग के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि बतौर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री उन्होंने इस मुद्दे पर पहल की, किंतु सेना की ओर से पार्किंग के निर्माण पर सुरक्षा की पेंचीदगी बताई लेकिन इसके बाद भी उन्होंने बतौर क्षेत्रीय सांसद इस मामले में सुरक्षा के मुद्दे को खारिज करते हुए इस मामले की फाइल को फिर से खुलवाया है। उम्मीद जताई कि पार्किंग बनाने में वह सफल होंगे। उन्होंने नगर में मस्जिद तिराहे से आगे नाले पर सड़क चौड़ीकरण करने की बात भी कही। इसके साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं से नगर के भूस्खलन प्रभावित खतरनाक बलियानाला क्षेत्र में रह रहे लोगों को कृष्णापुर स्थित आवासों में जाने के लिए समझाने और दुर्घटनाओं जैसी स्थितियों व जनता के दुःख-दर्द में सक्रियता से शामिल होने व उनका समाधान कराने का आह्वान भी किया। हल्द्वानी में रेलवे भूमि से अतिक्रमण हटाने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि यह मामला न्यायालय में है, अलबत्ता उनकी सहानुभूति प्रभावितों के साथ है। इस दौरान श्री भट्ट ने एक-एक कार्यकर्ता से कुमाऊनी भाषा में सीधा संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं।
इस मौके पर सांसद प्रतिनिधि गोपाल रावत, नगर अध्यक्ष आनंद बिष्ट, होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष दिनेश साह तथा पूर्व सीएम हरीश रावत के करीबी रहे पूर्व कांग्रेस नेता पुष्कर मेहरा व कृपाल मेहरा आदि भी मौजूद रहे।
