कागजी आंकड़ें नहीं, धरातल पर दिखाए कामः कृषि मंत्री जोशी
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देहरादून: कृषि मंत्री गणेश जोशी ने शुक्रवार को कृषि एवं उद्यान विभाग के अधिकारियों से कहा कि हर बैठक में सिर्फ कागजी आंकड़े प्रस्तुत करना बंद करें। कागजों पर सुनहरे आंकड़े दिखाने के बजाय मुझे जमीन पर हो रहे काम दिखाएं। कृषि मंत्री ने 15 दिनों के भीतर मुझे वास्तविक तथ्य और स्पष्ट रोड मैप बनाने को कहा। साथ ही कहा कि जमीनी सत्यापन करने मैं स्वयं भी जाऊंगा।
कैम्प कार्यालय में आयोजित कृषि एवं उद्यान विभाग की समीक्षा बैठक में कृषि मंत्री विभाग की कार्यशैली और आधिकारियों के रवैये पर तल्ख अंदाज में बात किए। इस दौरान मंत्री ने कहा कि याद रखिए कि मैं एक फौजी भी हूं और आपके इन खूबसूरत दिखने वाले आंकड़ों को जिन्हें आप कागज पर प्रस्तुत कर रहे हैं उसे स्वयं जमीन पर देखुंगा।
यह आंकड़ा 20 प्रतिशत से अधिक नहींः उन्होंने कहा कि मुझे कागजों में बताया जा रहा है कि हम 34 प्रतिशत जैविक खेती कर रहे हैं, जबकि अधिकारियों ने स्वयं यह माना है कि यह आंकड़ा 20 प्रतिशत से अधिक नहीं है। राज्य के किसानों को केन्द्र तथा राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी देने और किसानों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए किसानों के साथ सीधा संवाद करने के लिए सिस्टम डेवलप करें। प्रधानमंत्री, केन्द्रीय कृषि मंत्री राज्य के किसानों से सीधे संवाद करना चाहते हैं। उन्होंने निर्देषित किया कि राज्य की सभी 95 विकासखण्ड स्तर पर कॉल सेंटर विकसित करें। इस कॉल सेंटर के माध्यम से नियमित तौर पर मेरे, विभागीय सचिव, निदेशक और अन्य सक्षम अधिकारियों द्वारा ब्लॉक स्तर पर रोटेशन के आधार पर चयनित किसानों से सीधा संवाद किया जाएगा।
सब्सिडी राशि अन्य राज्यों से कमःउन्होंने कहा कि राज्य में किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी राशि अन्य राज्यों से कम है। इस संबंध में निर्देशित किया कि अन्य पड़ोसी राज्यों का अध्ययन कर सब्सिडी राशि को पुर्ननिर्धारित करें। उन्होंने मुख्यमंत्री किसान प्रोत्साहन राशि, की घोषणा करने के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद प्रेषित किया। कृषि मंत्री ने कहा कि हम लगभग 4 लाख किसानों को इस राशि का लाभ दिलवाएंगे जिस पर लगभग 190 करोड़ का व्यय अनुमानित है।
कीवी उत्पादन में उत्तराखंड को बनाना है देश अग्रणी राज्यः कृषि मंत्री ने कहा कि हमें रियलिस्टिक हो कर योजनाएं बनानी चाहिए। यह तथ्य है कि हिमाचल प्रदेश और कश्मीर को सेब उत्पादन में प्रतिस्पर्धा देने के स्थान पर हमें कीवी उत्पादन को फोकस करना चाहिए। कीवी प्लांटेशन में टिहरी में अच्छा काम हो रहा है। पर्वतीय जनपदों में कीवी उत्पादन कर हम न सिर्फ रोजगार के अनगिनत अवसर सृजित कर सकते हैं बल्कि देश की कीवी मांग को संबोधित करने में उल्लेखनीय योगदान कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आज कीवी की आपूर्ति विदेशों से हो रही है। हम कीवी उत्पादन में उत्तराखंड को देश का शीर्ष राज्य बनाना चाहते हैं। उन्होंने सेव उत्पादक किसानों को समय से बारदाना उपलब्ध करवाने के लिए भी निर्देशित किया।
इस दौरान सचिव कृषि शैलेश बगौली, अपर सचिव राम विलास यादव, निदेशक कृषि गौरीशंकर, निदेशक उद्यान, हरजिंदर सिंह बावेजा सहित अधिकारीगण भी उपस्थित रहे।
