कैबिनेट फैसलाः मुख्यमंत्री घसियारी योजना और वन भूमि नवीनीकरण को मंजूरी
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देहरादून: मुख्यमंत्री आवास में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक सुबह करीब 10 बजे शुरू हुई। बजट सत्र से पहले होने वाली इस कैबिनेट बैठक में सत्र से जुड़े 7 महत्वपूर्ण फैसलों पर निर्णय लिया गया।
वहीं, आज की कैबिनेट बैठक में सरकार द्वारा आगामी चुनावी माहौल को देखते हुए बड़े फैसले भी लिए गए हैं। बता दें कि 1 मार्च से गैरसैंण में विधानसभा सत्र होना है। जिसमें कई विधेयक और अध्यादेश लाए जाएंगे। मुख्यमंत्री घसियारी योजना को मंजूरी दे दी है।
उत्तराखंड के ग्रामीण इलाकों में काम करने वाली महिलाओं के स्वाबलंबन का उद्देश्य है। वन भूमि नवीनीकरण को मंजूरी, लीज की भूमि को अगले 30 सालों के लिए बढ़ाया गया है। साथ ही लीज के मूल्यों में भी बदलाव किया गया है।
कोविड-19 के तहत बनाए जा रहे हैं 600 बेड के अस्पताल में 50 आईसीयू बेड की मंजूरी दे दी गयी है।.संस्कृत शिक्षा विभाग के अंतर्गत अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में काम करने वाले 57 अशासकीय शिक्षकों को उन्हीं के सापेक्ष पदों पर किया गया।
नियुक्त.उत्तराखंड कृषि उपज और राज्य पशुधन विपणन अधिनियम में संशोधन. मंडी परिषद में अध्यक्ष पद पर केवल एक बार नॉमिनेट किया जाएगा। जल जीवन मिशन अभियान के अंतर्गत संरचनात्मक ढांचे में 2 अतिरिक्त पद अपर परियोजना निदेशक और अधीक्षण अभियंता पदों को मिली स्वीकृति.उत्तराखंड पुलिस अधीनस्थ दूरसंचार सेवा नियमावली में संशोधन किया गया है।
