जयराम ठाकुर ने जंजैहली को दी 29 करोड़ रुपये के विकास कार्यों की सौगात

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शिमला: मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने वीरवार को जिला मंडी के सराज विधानसभा क्षेत्र के जंजैहली में लगभग 29 करोड़ रुपये की 14 विकासात्मक परियोजनाओं के उदघाटन व शिलान्यास किए।

उन्होंने 10.78 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जंजैहली के भवन, जंजैहली में ही 4.12 करोड़ रुपये से बने लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह, 5.99 करोड़ रुपये के इंडोर स्टेडियम, बागाचनोगी में 50 लाख रुपये के राजकीय सेरीकल्चर सेंटर, भुलाह में 1.20 करोड़ रुपये से बने जैव विविधता पार्क और शैटाधार में एक करोड़ रुपये के इंटरप्रटेशन सेंटर का लोकार्पण किया।

उन्होंने जंजैहली में नए वन मंडल (वन्य जीव) और लोक निर्माण विभाग के वृत कार्यालय, नवस्तरोन्नत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला शोधाधार, राजकीय माध्यमिक पाठशाला तुंगधार, राजकीय माध्यमिक पाठशाला भलवाड़ और लंबाथाच में 5000 लीटर क्षमता के मिल्क कूलर का शुभारंभ भी किया। मुख्यमंत्री ने खोडाथाच में 1.75 करोड़ रुपये और खौली में 3.49 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले नेचर पार्कों के शिलान्यास भी किए।

इसके बाद डीमकटारू में महिला सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने गत लगभग पांच वर्षों के दौरान हमेशा गरीब को करीब रखकर ही काम किया है। सत्ता संभालने के पहले दिन से ही सरकार ने गरीबों, कमजोर वर्गों और महिलाओं सहित समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए कार्य करना शुरू कर दिया था। आज प्रदेश में 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है।

उन्होंने बताया कि पहले लगभग 4 लाख लोगों को पेंशन मिल रही थी, जबकि आज 7.50 लाख से अधिक पात्र लोगों को यह पेंशन दी जा रही है।

महिलाओं के कल्याण और सशक्तिकरण की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2010 में भाजपा की सरकार ने नगर निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज इन संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी 50 प्रतिशत से भी ज्यादा हो गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने महिलाओं द्वारा संचालित स्वयं सहायता समूहों के आर्थिक सशक्तिकरण के 40 हजार रुपये के रिवॉल्विंग फंड की व्यवस्था की है। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना में महिलाओं को 35 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। गृहिणी सुविधा योजना के तहत प्रदेश की लगभग 3.35 लाख महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन दिए गए हैं।

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