रामनगर बस टर्मिनल की बढ़ी लागत पर मुख्य सचिव नाराज, जांच के लिए समिति गठित करने के दिए निर्देश
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देहरादून। उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में बुधवार काे सचिवालय सभागार में वित्त समिति की बैठक में हुई। बैठक में सड़क, पेयजल एवं पुल निर्माण से जुड़ी विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए 1257.96 लाख की यूटिलिटी शिफ्टिंग एवं जलापूर्ति लाइन स्थानांतरण कार्यों को स्वीकृति दी गई।
बैठक में जनहित से संबंधित योजनाओं पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। बैठक में यूआईडीएफ फंड के अंतर्गत न्यू कैंट मार्ग, दिलाराम बाजार से विजय कॉलोनी पुल तक दो लेन मार्ग को तीन लेन में अपग्रेड करने के लिए 1257.96 लाख की यूटिलिटी शिफ्टिंग एवं जलापूर्ति लाइन स्थानांतरण कार्यों को स्वीकृति दी गई। अधिकारियों के अनुसार इस परियोजना से यातायात व्यवस्था में सुधार होगा और क्षेत्र में बढ़ते दबाव को कम करने में सहायता मिलेगी।
जनपद पिथौरागढ़ की घाट पंपिंग पेयजल योजना के अंतर्गत जर्जर पाइपलाइन एवं राइजिंग मेन के प्रतिस्थापन और पुनर्संरेखण के लिए 1338.53 लाख की योजना को भी अनुमोदन दिया गया। इससे क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति अधिक सुदृढ़ एवं निर्बाध होने की उम्मीद है।
इसी क्रम में मसूरी राज्य राजमार्ग संख्या-1 के कि.मी. 18 पर सहसपुर, जनपद देहरादून में क्षतिग्रस्त एकल लेन पुल के स्थान पर 1200.17 लाख की लागत से 60 मीटर स्पैन का दो लेन स्टील बॉक्स पुल निर्माण को स्वीकृति प्रदान की गई। इससे यातायात को अधिक सुरक्षित और सुगम बनाने में मदद मिलेगी।
बैठक के दौरान रामनगर बस टर्मिनल निर्माण परियोजना के पुनरीक्षित आकलन में फाउंडेशन वर्क एवं साइट विकास की अधिक लागत पर मुख्य सचिव ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को परियोजना की प्रारंभिक और विस्तारित लागत, साइट चयन, नींव व्यय तथा कुल खर्च की व्यवहारिकता एवं मितव्ययिता की जांच के लिए समिति गठित कर शीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने स्पष्ट कहा कि सार्वजनिक धन की मितव्ययिता सर्वोपरि है। विभाग केवल कंसल्टेंट के प्रस्तावों पर निर्भर न रहें, बल्कि स्वयं गहन परीक्षण कर प्रस्तावों को उच्च स्तरीय समिति में प्रस्तुत करें। उन्होंने सभी स्वीकृत परियोजनाओं पर शीघ्र, पारदर्शी एवं समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।
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