योजनाओं की धीमी प्रगति पर डीएम सख्त, जिला योजना की धनराशि शत-प्रतिशत खर्च करने के निर्देश

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हरिद्वार: जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने सोमवार को जिला कार्यालय सभागार में विभिन्न विभागों की ओर से संचालित योजनाओं, जिला योजना के तहत विकास कार्यों और मुख्यमंत्री घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को जनहित से जुड़ी योजनाओं और विकास कार्यों को निर्धारित समयसीमा में गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि कार्यों में अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक समय से पहुंचना चाहिए।

जनगणना-2027 की तैयारियों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने बताया कि सोमवार से स्वगणना की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को स्वयं स्वगणना करने के साथ ही अधीनस्थ कर्मचारियों तथा आमजन को भी इसके लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनगणना महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य है, जिसमें प्रत्येक नागरिक की भागीदारी जरूरी है। इसके लिए व्यापक स्तर पर जनजागरूकता अभियान चलाया जाए।

जिला योजना की समीक्षा के दौरान डीएम ने सभी विभागों को स्वीकृत धनराशि का जल्द से जल्द शत-प्रतिशत व्यय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बजट का उपयोग निर्धारित मानकों और गुणवत्ता के अनुरूप विकास कार्यों में किया जाए। जिन विभागों की प्रगति अपेक्षा के अनुरूप नहीं है, वे कार्यों में तेजी लाकर निर्धारित लक्ष्य समय पर पूरा करें।

वहीं, 20 सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा में जिलाधिकारी ने डी और सी श्रेणी में शामिल विभागों को अपनी कार्यप्रणाली और प्रगति में सुधार लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग विशेष प्रयास कर ए श्रेणी में आने का लक्ष्य हासिल करें। इसके लिए निर्धारित लक्ष्यों की नियमित समीक्षा और विभागों के बीच बेहतर समन्वय जरूरी है।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी डॉ. ललित नारायण मिश्र, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व वैभव गुप्ता, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. आरके सिंह, जिला विकास अधिकारी कमलेश कुमार पंत, जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी महिमानंद जोशी, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत महेश बिश्नोई, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र उत्तम कुमार तिवारी, जिला पर्यटन अधिकारी सुशील नौटियाल, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी नलिनी ध्यानी तथा अधिशासी अभियंता यूपीसीएल दीपक सैनी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। कई जिला स्तरीय अधिकारी वर्चुअल माध्यम से बैठक में जुड़े।

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