कूड़ा उठान और निस्तारण कार्यों की अब होगी माइक्रो स्तर पर निगरानी: डीएम

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देहरादून: जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने जनपद में स्वच्छता एवं कूड़ा प्रबंधन व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से एनआईसी सभागार, कलेक्ट्रेट से नगर निगम, नगर निकायों एवं कैंटोन्मेंट बोर्ड के अधिकारियों के साथ वर्चुअल माध्यम से समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को कूड़ा निस्तारण के लिए शॉर्ट टर्म तथा लॉन्ग टर्म कार्ययोजना तैयार करते हुए ठोस एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण बनाए रखने के लिए सभी विभागों को टीम भावना के साथ कार्य करना होगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे केवल कार्यालय स्तर पर समीक्षा तक सीमित न रहें, बल्कि स्वयं ग्राउंड जीरो पर जाकर वास्तविक स्थिति का आकलन करें तथा कूड़ा प्रबंधन एवं निस्तारण के लिए व्यावहारिक एवं बेहतर योजनाएं तैयार करें।

डॉ. आशीष चौहान ने स्पष्ट किया कि कूड़ा उठान एवं निस्तारण कार्यों की माइक्रो स्तर पर निगरानी की जाएगी तथा संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारियां तय करते हुए कार्यों की नियमित समीक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक निकाय अपने क्षेत्र में ऐसे स्थानों को चिन्हित करे जहां नियमित रूप से कूड़ा डंप किया जा रहा है तथा उन स्थानों के स्थायी समाधान के लिए व्यवस्थित कार्ययोजना तैयार कर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करे।

बैठक में जिलाधिकारी ने नगर निगम, नगर पालिका परिषदों, नगर पंचायतों, जिला पंचायत तथा कैंटोन्मेंट बोर्डों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में कूड़ा संग्रहण, परिवहन एवं निस्तारण की व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाएं तथा स्वच्छता संबंधी शिकायतों का त्वरित निस्तारण करें।

जिलाधिकारी ने जनपदवासियों से भी स्वच्छता अभियान में सक्रिय सहभागिता निभाने की अपील की। उन्होंने कहा कि जनमानस स्ट्रीट लाइट, यातायात सिग्नल, साइन बोर्ड, सड़क, नाली, कूड़ा एवं अन्य जनसुविधाओं से संबंधित समस्याओं की फोटो, लोकेशन एवं विवरण सहित डीआईपीआर देहरादून के फेसबुक पेज पर टैग करें। प्राप्त शिकायतों एवं सूचनाओं पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व के.के. मिश्रा, उप जिलाधिकारी डोईवाला अपर्णा ढोंडियाल सहित अन्य अधिकारी एनआईसी सभागार में उपस्थित रहे, जबकि नगर निगम, नगर निकायों, कैंटोन्मेंट बोर्डों तथा संबंधित विभागों के अधिकारी वर्चुअल माध्यम से बैठक में जुड़े रहे।