अपर मुख्य सचिव आनंदबर्द्धन ने की विद्यालयी शिक्षा में सीएम घोषणाओं की समीक्षा,विद्यालयी शिक्षा विभाग में 77 प्रतिशत से अधिक घोषणाएं पूर्ण
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-सीएम के निर्देश पर हो रही हैं मुख्यमंत्री घोषणाओं की समीक्षा-अपर मुख्य सचिव ने शेष
-घोषणाओं को नियत टाईमफ्रेम में पूरा करने के निर्देश दिये
देहरादून: सीएम घोषणाओं पर होने वाली प्रगति समीक्षा पर मुख्यमंत्री द्वारा दिये गए निर्देशों के तहत अपर मुख्य सचिव आनंदबर्द्धन ने मंगलवार को विद्यालयी शिक्षा विभाग से सम्बन्धित सीएम घोषणाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने निर्धारित समय सीमा के अन्दर मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं को पूर्ण करने के निर्देश दिये। विद्यालयी शिक्षा विभाग में 77 प्रतिशत से अधिक घोषणाएं पूर्ण की जा चुकी हैं। जबकि शेष पर कार्यवाही गतिमान है। वहीं अपर मुख्य सचिव ने शेष घोषणाओं को नियत टाईमफ्रेम में पूरा करने के निर्देश दिये।
विद्यालयी शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान अपर मुख्य सचिव को बताया गया कि विभाग के अन्तर्गत कुल 155 घोषणाओं में 120 घोषणायें पूर्ण की जा चुकी हैं। वहीं 35 घोषणायें अवशेष है जिनमें 31 घोषणाओं की कार्यवाही गतिमान है व 04 निरस्त होने वाली घोषणायें है।
समीक्षा के दौरान अपर मुख्य सचिव ने घोषणाओं के क्रियान्वयन हेतु टाईमलाइन निर्धारित करते हुये अवशेष घोषणाओं को जल्द पूरा करने के निर्देश दिये।
उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा जिन घोषणाओं के क्रियान्वयन के लिए शासनादेश निर्गत कर दिया गया है, विभाग द्वारा निरन्तर प्रभावी अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाय। निर्धारित प्रारूप के अनुसार विभागीय स्तर पर भी समय.समय पर समीक्षा की जाय।
अपर मुख्य सचिव आनंदबर्द्धन ने राजीव गाँधी नवोदय विद्यालय के भवन निर्माण का प्रस्ताव मंत्रिमण्डल के विचारार्थ प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिये। साथ ही ज्वालापुर धीरवाली में राजकीय कन्या इण्टर कालेज के भवन का निर्माण करने के सम्बन्ध में एक सप्ताह के भीतर शासनादेश निर्गत करने को कहा।
कहा कि स्व. राजेन्द्र शाह इण्टर कालेज का पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है। अतः उक्त निर्माण कार्य समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जाये। विधान सभा क्षेत्र खटीमा के अन्तर्गत राइका बण्डिया में चाहरदीवारी गेट व गाडी पार्किंग के निर्माण के लिए एक सप्ताह में शासनादेश निर्गत कर दिया जाये।
अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिये कि अन्य घोषणाओं के सम्बन्ध में भी समयबद्ध रूप से शासनादेश निर्गत करा दिये जाये।
