चारधाम परियोजना के लंबित भूमि अधिग्रहण मामलों का 15 दिन में करें निपटारा : मुख्य सचिव

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देहरादून। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने सचिवालय में चारधाम परियोजना सहित प्रदेश की विभिन्न महत्वपूर्ण सड़क एवं रेल परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने भूमि अधिग्रहण, मुआवजा वितरण और निर्माण कार्यों में आ रही बाधाओं को प्राथमिकता के आधार पर दूर करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि परियोजनाओं को निर्धारित समयसीमा में पूरा करने के लिए सभी संबंधित विभाग और कार्यदायी संस्थाएं आपसी समन्वय से काम करें।

मुख्य सचिव ने देहरादून-ऋषिकेश बाईपास परियोजना के तहत भूमि अधिग्रहण और मुआवजा वितरण की प्रक्रिया एक माह के भीतर पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि करीब 825 किलोमीटर लंबे चारधाम यात्रा मार्ग पर विभिन्न पैकेजों के तहत निर्माण कार्य चल रहे हैं। ऐसे में कार्यों की गति के साथ गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, ताकि परियोजना निर्धारित समयसीमा में पूरी हो सके।

उन्होंने चारधाम परियोजना के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण के लंबित मामलों का 15 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से निस्तारण करने को कहा। साथ ही निर्देश दिए कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही संबंधित भूमि स्वामियों को मुआवजे की धनराशि का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित किया जाए।

मुख्य सचिव ने लोक निर्माण विभाग (PWD), सीमा सड़क संगठन (BRO) और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम को आपसी समन्वय के साथ मौके पर जाकर लंबित मामलों का समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बाधाओं को दूर कर निर्माण कार्य तत्काल शुरू करवाए जाएं। विशेष रूप से रुद्रप्रयाग जिले में चारधाम यात्रा मार्ग के विभिन्न शहरी क्षेत्रों में करीब चार किलोमीटर भूभाग से संबंधित भूमि अधिग्रहण और मुआवजा वितरण की प्रक्रिया तत्काल पूरी करने को कहा।

मुख्य सचिव ने ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना की भी समीक्षा की। उन्होंने रुद्रप्रयाग जिले के नरकोटा क्षेत्र में डायवर्जन से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश दिए। इसके अलावा नरकोटा ब्रिज के फैब्रिकेशन की जांच और गुणवत्ता परीक्षण के लिए संबंधित अधिकारियों को तत्काल स्थलीय निरीक्षण करने को कहा। उन्होंने पुल से जुड़े शेष सिविल कार्यों को भी जल्द पूरा करने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने सभी संबंधित विभागों और कार्यदायी संस्थाओं को परियोजनाओं के लिए साप्ताहिक कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक सप्ताह निर्धारित लक्ष्यों के मुकाबले हुई प्रगति और की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। इससे परियोजनाओं की नियमित समीक्षा के साथ निर्माण कार्यों में आ रही बाधाओं की पहचान कर उनका समयबद्ध समाधान किया जा सकेगा।

बैठक में सचिव रविनाथ रमन, डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, अपर सचिव विनीत कुमार, सीपीएम आरवीएनएल हिमांशु बडोनी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के क्षेत्रीय अधिकारी पंकज सिंह, बीआरओ के अधिकारियों सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

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