कर्मचारी संगठनों की मांगों पर सीएम धामी गंभीर, अधिकारियों को नियमानुसार समाधान के निर्देश
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देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मंगलवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में विभिन्न कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधिमंडलों ने मुलाकात कर अपने-अपने विभागों और संवर्गों से जुड़ी समस्याओं एवं मांगों से अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडलों की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए शासन के वरिष्ठ अधिकारियों को सभी प्रकरणों का नियमानुसार परीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई और उचित समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
शिक्षा अधिकारी प्रशासनिक संवर्ग एसोसिएशन, उत्तराखंड के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने गोविंद राम जायसवाल के नेतृत्व में मुख्यमंत्री से भेंट की। प्रतिनिधिमंडल ने निदेशक, अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक और खंड शिक्षा अधिकारियों के रिक्त पदों पर विभागीय पदोन्नति किए जाने तथा कार्मिकों की परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने के बाद स्वत: स्थायीकरण की व्यवस्था लागू करने समेत विभिन्न मांगें रखीं।
उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ, जल संस्थान के प्रतिनिधिमंडल ने उत्तराखंड जल संस्थान के राजकीयकरण की मांग उठाई। वहीं, उत्तराखंड विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ ने राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों में गैर-शैक्षणिक कार्मिकों के रिक्त पदों को भरने, उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय में गैर-शिक्षण कार्मिकों के पदों का पुनर्गठन करने तथा गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में कार्यरत प्रयोगशाला सहायकों को अन्य राज्य विश्वविद्यालयों के प्रयोगशाला सहायकों के समान वेतनमान देने का अनुरोध किया।
उत्तराखंड जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ ने 25 अक्टूबर 2005 से पूर्व विज्ञापित पदों पर नियुक्त शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना में शामिल करने तथा वर्ष 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों को टीईटी परीक्षा में शिथिलता प्रदान करने की मांग रखी।
इसके अलावा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संगठन उत्तराखंड, उत्तराखंड एएनएम संवर्ग संगठन, लैब टेक्निशियन संगठन, राज्य निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ उत्तराखंड, माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ उत्तराखंड, अंशकालिक शिक्षक संघ और उत्तराखंड राज्य आबकारी निरीक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडलों ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अपने-अपने संवर्गों से संबंधित मांगें और समस्याएं रखीं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु को निर्देश दिए कि विभिन्न कर्मचारी संगठनों की ओर से प्रस्तुत मांगों और समस्याओं का संबंधित विभागों के माध्यम से नियमानुसार परीक्षण कराया जाए और समाधान की दिशा में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
बैठक में प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, सचिव शैलेश बगोली, दिलीप जावलकर, आयुक्त गढ़वाल आनंद स्वरूप, आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप, अपर सचिव जे.सी. काण्डपाल समेत मुख्यमंत्री कार्यालय के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
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