आप ने लगाये सरकार पर आरोप,मुफ्त बिजली की पैरवी पर सरकार कमजोर, उत्तराखंड को मिल सकती है 1200 मेगावाट मुफ्त बिजली
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क्या कहा
अस्सी लोकसभा सीट वाले यूपी के हित के आगे बीजेपी कांग्रेस ने पांच लोकसभा सीट वाले उत्तराखंड की हमेशा अवहेलना की,,
मुफ्त बिजली जनता का हक,विद्युत लोकपाल के बयान से लगी आप पार्टी के वादे पर मोहर,, राज्य सरकारों की लापरवाही से मुफ्त बिजली से महरुम देवभूमि की जनता,कांग्रेस बीजेपी ने लूटा प्रदेश
देहरादून: आम अदमी पार्टी के प्रवक्ता रविन्द्र आनंद ने पार्टी के प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता कर पत्रकारों को मुफ्त बिजली देने के मुद्दे पर विस्तृत रुप से संबोधित किया। आप प्रवक्ता ने उत्तराखंड प्रदेश में अब तक काबिज रही सरकारों पर आरोप लगाया है, कि उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में सही पैरवी की जाती तो राज्य को प्रतिमाह 1200 मेगावाट बिजली मुफ्त मिलती।
गुरुवार को आप प्रदेश प्रवक्ता रविन्द्र आनंद ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट में उत्तराखंड सरकार मजबूत पैरवी करे तो, उत्तराखंड को हर माह 1200 मेगावाट बिजली मुफ्त मिलेगी।
उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड की जनता को हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा कर चुके हैं, जिस परं विद्युत लोकपाल सुभाष कुमार के बयान ने अरविंद केजरीवाल और कर्नल कोठियाल की उस बात पर मोहर लगा दी है जिसमें उन्होंने कहा था कि उत्तराखंड की जनता को मुफ्त बिजली देना उनका मौलिक अधिकार है।
कहा कि यदि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में टीएचडीसी को लेकर मजबूती से अपना पक्ष रखे तो, उत्तराखंड की जनता को 1200 मेगावाट बिजली मुफ्त मिल सकती है। आप सीएम प्रत्याशी कर्नल अजय कोठियाल पहले ही इस बात को कह चुके हैं कि उत्तराखंड की जनता को मुफ्त बिजली मिलने के साथ ही रॉयल्टी भी मिलनी चाहिए।
उन्होंने कहा अब इस मीडिया रिपोर्ट से कर्नल कोठियाल के दावे पर मोहर लग चुकी है। आप प्रवक्ता ने बताया कि टिहरी हाइड्रो प्रोजेक्ट से उत्तराखंड को 25 प्रतिशत अंशदान के रूप में मिलना था, लेकिन अब तक यह अधिकार उत्तराखंड की जनता को नही मिल सका है।
रविन्द्र आनंद ने बताया कि राज्य विद्युत लोकपाल व पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार स्वयं स्पष्ट कर चुके हैं, कि अगर सुप्रीम कोर्ट में चल रहे बिजली प्रोजेक्ट वाद में राज्य सरकार जिम्मेदारी से पैरवी करे, तो राज्य की जनता को 1200 मेगावाट बिजली प्रतिमाह मुफ्त मिल सकती है, लेकिन राज्य सरकार इस मामले में गंभीर नहीं है जबकि उत्तराखंड के प्रत्येक परिवार को यह हक मिलना ही चाहिए।
वहीं उन्होंने परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर कहा कि, अब तक परिसंपत्तियों पर सरकार कोई ठोस फैसला नहीं ले पाई है जबकि उत्तरप्रदेश और उत्तराखंड में बीजेपी की ही सरकारें हैं।
आप प्रवक्ता ने बीजेपी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि इन दोनों ही पार्टियों ने सिर्फ प्रदेश को लूटने का काम किया है, जिन्हें कभी भी जनता के मुद्दों से कोई सरोकार नहीं रहा। इन दोनों ही दलों ने सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे देखे, इसीलिए इन्होंने कभी प्रदेश की जनता के हितों की ठोस पैरवी नहीं की।
उन्होंने आगे कहा कि यूपी और उत्तराखंड में दोनों ही पार्टियों ने हमेशा भेदभाव किया । यूपी में 80 लोकसभा सीटें होने की वजह से राजनीतिक दलों ने यूपी को ज्यादा तव्वजो दिया और महज 5 लोकसभा सीटों वाले उत्तराखंड को हमेशा राजनीतिक अवहेलना का शिकार होना पडा, जिस कारण उत्तराखंड राज्य आज भी असली विकास से कोसों दूर है।
उत्तराखंड की जनता को ये दोनों ही दल कभी भी न्याय नहीं दिला सकते इन दोनों पार्टियों ने 20 साल में सिर्फ प्रदेश को लूटने का काम किया है। प्रदेश की जनता दोनों दलों के फ्रेंडली मैच में पिस कर रह गई है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत द्वारा मुफ्त बिजली देने की घोषणा एक जुमला था। उन्होनें बिना किसी तथ्य और होमवर्क के ये कोरी घोषणा की, जबकि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा था कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव ना कैबिनेट में आया ना ही चर्चा हुई। उनका यह बयान आप पार्टी के मुफ्त बिजली देने के बाद आया इससे बीजेपी की बौखलाहट का पता चलता है। लेकिन अब 20 सालों बाद पहली बार उत्तराखंड में जनता के हक की बातें हो रही हैं।
कहा कि आप पार्टी जनता के हक की बात कर रही है जबकि इससे पहले 20 सालों तक जनता को सिर्फ छलने का काम किया गया । अब जनता पूछने लगी है कि जब मंत्री और नेताओं को मु्फ्त बिजली मिल सकती है तो आम जनता को क्यों नहीं ।
आप पार्टी के प्रदेश में सक्रिय होने से अब अन्य दल भी मजबूरन मुफ्त बिजली देने की बात कर रहे हैं। प्रदेश की जनता ये मानने लगी है कि आप पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो प्रदेश की जनता के हक की आवाज उठा सकती है। और सरकार बनते ही अपना वादा पूरा करते हुए जनता को मुफ्त बिजली दे सकती है।
उन्होनें ये भी कहा कि, आप के बिजली अभियान से अब तक पूरे प्रदेश में 14 लाख से ज्यादा परिवार अपना रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। उन्होंने मीडिया के माध्यम से जनता को भरोसा दिलाया कि, आप मुफ्त बिजली के साथ ही जल जंगल जमीन का हक भी सुनिश्चित करेगी। जिससे जनता और प्रदेश का वास्तविक विकास हो सके, और जनता को उनका मौलिक अधिकार मिल सके।
