एम पैक्स का कम्प्यूटीकरण करने वाला तेलंगाना के बाद उत्तराखंड दूसरा राज्य: मुख्यमंत्री
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देहरादून: मुख्यमंत्री ने कहा कि तेलंगाना के बाद 108 बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों (एम पैक्स) के कम्प्यूटीकरण करने वाला उत्तराखंड दूसरा राज्य है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने बताया कि अमृत महोत्सव के तहत प्रदेश में 20 लाख घरों में राष्ट्रीय ध्वज लगाए जाएंगे।
रविवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 108 एम.पैक्स के कम्प्यूटरीकरण का शुभारम्भ किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना के अन्तर्गत साइलेज उत्पादन एवं विपणन सहकारी संघ लि. के संयुक्त उद्यम टोटल मिक्स राशन की छरबा इकाई का शिलान्यास किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सहकारिता की मूल अवधारणा है कि उसमें सबका सहयोग हो। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन के अनुरूप प्रदेश भी डिजिटल ट्रांजेक्शन की ओर बढ़ रहा है। तेलंगाना के बाद उत्तराखण्ड दूसरा राज्य है जहां 670 पैक्स के कम्प्यूटीकरण की प्रक्रिया गतिमान है। इनमें से 108 एम पैक्स का कम्प्यूटरीकरण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। इसके तहत राज्य सरकार की ओर से सहकारी बैंक एवं नाबार्ड के सहयोग से 37.52 करोड़ की लागत से इन प्राथमिक सहकारी संस्थाओं को डिजिटल प्लेटफार्म पर लाने के प्रयास किये गये हैं। यह डिजिटल इंडिया के क्रियान्वयन में भागीदारी सुनिश्चित करने का भी सार्थक प्रयास है। लाभार्थी को पूरी की पूरी धनराशि डीबीटी के माध्यम से उसके खाते में जमा हो रही है। इससे चोर बाजारी के रास्ते भी बन्द हुए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी ने कहा था कि यदि किसी लाभार्थी को दिल्ली से 100 रुपये स्वीकृत होते हैं तो लाभार्थी तक 15 रुपये ही पहुंच पाते हैं। डिजिटल ट्रांजेक्शन के माध्यम से इस व्यवस्था में बदलाव आया है। अब लाभार्थी को शत प्रतिशत धनराशि प्राप्त हो रही है।
उन्होंने कहा कि एम पैक्स कम्प्यूटरीकरण से खातों को आनलाइन किये जाने और समिति के सदस्यों के लगभग 10 लाख से अधिक खातों को डिजिटल प्लेटफार्म पर आने से राज्य के 30 लाख से अधिक ग्रामीण जन लाभान्वित होंगे। हमारी इस योजना को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा भी गया है ।सहकारिता के क्षेत्र में उठाये गये सुधारात्मक कदम बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में पहचान बनाये इसके प्रयास हों।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना पिछले वर्ष केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शुभारंभ किया था। हमारी माताओं बहनों जिनकों अपने पशुओं के घास के लिये दूर-दूर जाना पड़ता है। आपदा का सामना करना पड़ता है, उन सबको इससे निजात कैसे मिल सकती है। इन सभी का समाधान है मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना।
मुख्यमन्त्री ने कहा कि टीएमआर यूनिट के शिलान्यास से पशुपालकों को फायदा होगा। इस योजना का उद्देश्य एक लाख से अधिक महिलाओं लाभार्थियों को रियायती दरों पर साइलेज फीड ब्लॉक उपलब्ध कराकर चारे के बोझ से मुक्त किया जा रहा है, जिससे पशुओं के स्वास्थ्य और दूध की पैदावार में वृद्धि होगी।
उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य समस्याओं को अटकाने में नहीं बल्कि समाधान का है। केन्द्र एवं राज्य सरकार की संचालित जन कल्याणकारी योजनाएं उत्तराखंड के नव निर्माण में मील का पत्थर साबित होंगी। इस सम्बन्ध में सभी विभागों द्वारा 2025 तक का रोड मैप तैयार किया जा रहा है।
20 लाख घरों में लगाए जाएंगे राष्ट्रीय ध्वज-
मुख्यमंत्री ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सम्मान में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश के 20 लाख घरों में 13 से 15 अगस्त तक हर घर में राष्ट्रीय ध्वज लगाये जाने और 02 अगस्त से सभी लोगों से अपनी सोशल साइट प्रोफाइल पर तिरंगा लगाये जाने के अभियान का हिस्सा बनने की भी सभी से अपील की।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने विभिन्न महिला स्वयं सहायता समूहों को ऋण भी वितरित किये। इनमें शंभु महिला समूह, राधेस्याम महिला समूह, मां पार्वती महिला समूह व हेमा महिला समूह को पाचं-पांच लाख रुपये के ऋण प्रदान किये गये।
33 लाख लोग सहकारिता से जुड़े हैं-
सहकारिता मंत्री डॉ.धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश में 33 लाख लोग सहकारिता से जुड़े हैं। सहकारिता के ऑनलाइन होने से लोगों को अपने खाते की पूरी जानकारी प्राप्त हो रही है। देश के कई राज्यों में प्रदेश की सहकारिता कम्प्यूटरीकरण कार्य प्रणाली अपनाई जा रही है।
बिना ब्याज के 37 करोड़ का ऋण दिए गए-
प्रदेश में अब तक 6.41 लाख लोगों को बिना ब्याज के 37 करोड़ का ऋण उपलब्ध कराया गया है और 3837 महिला समूहों को पांच-पांच लाख के ऋण उपलब्ध कराये जा चुके हैं। महिला समूहों के साथ ही पुरुष समूहों को भी ऋण उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था की जायेगी।
इस मौके पर विधायक मुन्ना सिंह चौहान, सचिव मुख्यमंत्री आर. मीनाक्षी सुन्दरम, सचिव सहकारिता डॉ. बी.आर.सी. पुरुषोतम सहित अन्य गण्यमान्य उपस्थित थे।
