दो बिस्वा भूमि पर रहने वाले गरीबों को मालिकाना हक मिलेगा
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शिमला: हिमाचल प्रदेश में दो बिस्वा भूमि पर झुग्गी बनाकर रहने वाले शहरी गरीबों को मालिकाना हक मिलेगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में सोमवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया।
फैसले के मुताबिक 1974 से पहले झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे शहरी गरीबों को यह अधिकार दिया जाएगा। इस मुद्दे को लेकर सरकार कानून में संशोधन करेगी। कानून में संशोधन के बाद प्रदेश के शहरी इलाकों में रह रहे सैंकड़ों परिवारों को राहत मिलेगी। मालिकाना हक मिलने के बाद न सिर्फ ये गरीब इस भूमि पर मकान बनाने के लिए ऋण ले सकेंगे, बल्कि नक्शा पास करवाने का झंझट भी खत्म होगा।
माननीयों को प्रदेश से बाहर रहने में होने वाली दिक्कत को देखते हुए तीन साल पहले रोजाना 7500 रुपये की दर पर खर्च कर रहने की व्यवस्था की सुविधा प्रदान की थी। मगर आज मंत्रिमण्डल ने माननीयों के रहने के खर्च की तय सीमा को समाप्त कर दिया गया है। अहम बात ये है कि पूर्व विधायकों को छोड़ दें तो सभी माननीय चार लाख रुपये तक खर्च कर सकेंगे, जबकि पूर्व विधायक 2 लाख रुपये खर्च करने के दायरे तक सीमित रहेंगे।
पूर्व कांग्रेस सरकार की तर्ज पर भाजपा सरकार भी दिल्ली में मीडिया कॉर्डिनेटर की नियुक्ति करेगी। मीडिया कॉर्डिनेटर को हर माह 90 हजार रुपए मानदेय मिलेगा। फर्क सिर्फ इतना है कि कांग्रेस ने 2012 में सत्ता में आने के कुछ महीनों बाद ही दिल्ली में मीडिया कॉर्डिनेटर नियुक्त किया था, वर्तमान सरकार अंतिम साल में कर रही है।
छठे पंजाब वेतन आयोग की सिफरिशों के मुताबिक संशोधित वेतनमान देने के मुद्दे को लेकर सरकार ने कर्मचारियों को 15 फीसद वेतन बढ़ोतरी का तीसरा विकल्प भी प्रदान कर दिया है। मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी प्रदान की गई।
