मुख्यमंत्री ने गिनाई उपलब्धिया, बोले-उत्तराखंड देवभूमि हीं नहीं वीरभूमि भी है
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देहरादून: मुख्यमंत्री ने देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर कहा कि देश के साथ उत्तराखंड भी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कृषि,स्वास्थ्य, खेल, शिक्षा, सड़क और रेल विस्तार समेत विभिन्न क्षेत्रों में विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि हीं नहीं वीरभूमि भी है। आज भारत के घर-घर में फहराता तिरंगा विश्व को एक भारत, श्रेष्ठ भारत का संदेश दे रहा है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर जारी संदेश में स्वतंत्रता सेनानियों, सैन्य और अर्धसैन्य बलों के शहीद जवानों को श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए कहा कि आज जो हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, वह स्वतंत्रता सेनानियों और शहीद जवानों के त्याग और बलिदान का प्रतिफल है।
मुख्यमंत्री ने राज्य निर्माण के सभी अमर शहीदों और आंदोलनकारियों को भी श्रद्धापूर्वक नमन किया। उन्होंने कहा कि आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। यह अमृत महोत्सव, नए भारत के आत्मनिर्भर भारत का भी संकल्प है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में राज्य सरकार उत्तराखंड के चहुंमुखी विकास के लिए समर्पित भाव से जुटी है। लोगों को योजनाओं का लाभ मिले और उनकी समस्याओं का समाधान हो। इसके लिए सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतुष्टि पर खास तौर पर फोकस किया गया है। पिछले वर्षों में उत्तराखंड ने विभिन्न क्षेत्रों में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। विभिन्न सामाजिक, आर्थिक सूचकांकों में हम देश के अग्रणी राज्यों में हैं। सतत् विकास लक्ष्य सूचकांक में वर्ष 2018 में हम 10वें स्थान पर थे और अब हमारा स्थान चौथा हो गया है। इन्स्पायर अवार्ड के लिए नामांकन में विद्यालयवार प्रतियोगिता के आधार पर पूरे देश में उत्तराखंड प्रथम स्थान पर है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान का सम्मान हो, गरीब का कल्याण हों, युवा को अवसर हो, महिलाओं का उत्थान हो। तकनीक में नवाचार हो, विश्व पटल पर भारत की मजबूत पहचान हो, इतिहास की समस्याओं का स्थायी समाधान हो, ये सब प्रधानमंत्री की दृढ़ इच्छाशक्ति और दूरदर्शी नेतृत्व का परिणाम है। अगले तीन सालों में देश का आदर्श राज्य उत्तराखंड को बनाने के लिए सरकार संकल्पित है। आमजन की सुविधाओं को ध्यान में रखकर सरलीकरण के मंत्र पर सरकार काम कर रही है।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री का उत्तराखंड से विशेष लगाव का ही परिणाम है कि पिछले आठ वर्षों में केन्द्र सरकार की ओर स 1 लाख 50 हजार करोड़ से अधिक की परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं। केदारपुरी का पुनर्निर्माण सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। बद्रीनाथ धाम के मास्टर प्लान पर भी काम हो रहा है। ऋषिकेश- कर्णप्रयाग रेल परियोजना पर तेजी से काम चल रहा है। टनकपुर-बागेश्वर रेललाइन और डोइवाला से गंगोत्री-यमुनोत्री रेललाइन के सर्वे की भारत सरकार द्वारा सहमति दी गई है। चारधाम ऑलवेदर सड़क परियोजना पर काफी कुछ काम किया जा चुका है। दिल्ली-देहरादून एलिवेटेड रोड बनने से दिल्ली से देहरादून केवल 2 घंटे में जा सकेंगे।
अपणि सरकार पोर्टल, ई.केबिनेट, ई.ऑफिस, सीएम हेल्पलाइन सेवा का अधिकार और ट्रांसफर एक्ट की पारदर्शी व्यवस्था के चलते कार्य संस्कृति में गुणात्मक सुधार हुआ है। हमने अपने वादे के अनुसार समान नागरिक संहिता के लिये समिति का गठन के साथ तीन बैठकें भी हो चुकी हैं। हम गरीब परिवारों को तीन सिलेण्डर मुफ्त उपलब्ध करवाने जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि ही नहीं, वीरभूमि भी है। देहरादून में भव्य सैन्य धाम की स्थापना की जा रही है। हमारी सरकार, शहीद सैनिकों के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी में समायोजित कर रही है। उत्तराखंड राज्य के वीरता पदक से सम्मानित सैनिकों को देय एकमुश्त अनुदान में वृद्धि की गई है। स्वतंत्रता सेनानियों और उनकी विधवाओं की पेंशन को बढ़ाने के साथ ही उत्तराखंड से द्वितीय विश्व युद्ध की वीरांगना एवं वेटरन की पेंशन में भी वृद्धि की गई है। हमने उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन में भी वृद्धि की है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के युवाओं को देश से बाहर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाने के लिये राज्य में विदेश रोजगार प्रकोष्ठ के गठन की स्वीकृति दी है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिये राज्य में 4457 को लोकेटेड आंगनवाड़ी केन्द्रों में बाल वाटिकायें प्रारम्भ हो चुकी है। ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय स्टूडियो तथा राज्य के समस्त 13 जनपदों के 500 विद्यालयों में वर्चुअल क्लास रूम की स्थापना की जा चुकी है। उच्च शिक्षण संस्थानों में रिसर्च और स्टार्ट.अप को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्टार्टअप पॉलिसी लागू की गयी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने राज्य में निशुल्क जांच योजना प्रारम्भ की है। इसके तहत मरीजों को 207 प्रकार की पैथालॉजिकल जांचों की निशुल्क सुविधा मिल रही है। आयुष्मान उत्तराखंड योजना में 47 लाख 83 हजार से अधिक लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। आयुष्मान योजना के अंतर्गत अब तक 5 लाख 40 हजार से अधिक मरीज मुफ्त में उपचार करा चुके हैं। प्रधानमंत्री के बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान को आगे बढ़ाते हुए हमने मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना की शुरूआत की है। आंगनबाड़ी बहनों और आशा बहनों के मानदेय में बढ़ोतरी की है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में खेल और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए नई खेल नीति लाई गई है। ग्रामीण स्तर पर ओपन जिम के लिये 10 करोड़ रुपये का बजट में प्रावधान किया गया है। होम स्टे योजना के तहत 4060 होम स्टे पंजीकृत किये जा चुके हैं। नदियों व जलस्त्रोतों को पुनर्जीवित करने की पहल बड़े स्तर पर की गई है। विगत पांच वर्षों में प्रदेश में जैविक कृषि के क्षेत्र में निरंतर वृद्धि हुई है। गोवंश की सुरक्षा और संरक्षण के लिये हमारी सरकार ने गौ सदनों की स्थापना के लिये बजट प्रावधान को इस वर्ष छह गुना कर दिया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार अन्त्योदय की भावना के अनुरूप विकास का लाभ अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। आने वाले तीन वर्षों में उत्तराखंड को प्रत्येक क्षेत्र में आदर्श राज्य बनाने के लिये हमारी सरकार विकल्प रहित संकल्प के साथ काम कर रही है।
