उप्र में नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2022 को मिली मंजूरी
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लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को लोक भवन में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में इलेक्ट्रिक वाहन सेक्टर में निवेश आकर्षित करने और तेजी से इलेक्ट्रिक वाहन अंगीकरण प्रोत्साहन के निमित्त नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2022 को मंजूरी दी गई।
नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में स्वच्छ मोबिलिटी संसाधनों के त्वरित वर्गीकरण को बढ़ावा देना और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र का सृजन करना है। इलेक्ट्रानिक वाहनों को 15 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी। पहले दो लाख दो पहिया वाहनों पर छूट मिलेगी। दो पहिया वाहनों पर पांच हजार रुपये की छूट मिलेगी। पहले 50 हजार तीन पहिया वाहनों पर छूट दी जाएगी। तीन पहिया वाहनों पर 12 हजार की छूट मिलेगी। वहीं पहले 25 हजार चार पहिया वाहनों को भी छूट दी जाएगी। चार पहिया वाहनों पर एक लाख की छूट मिलेगी।
इसके अलावा कैबिनेट में पर्यटन विभाग से जुड़े दो प्रस्ताव पास हुए हैं। मथुरा में शनि परिक्रमा मार्ग बनेगा। यह परिक्रमा मार्ग कोसीकला में बनेगा। 73 लाख मीट्रिक टन धान ख़रीद का लक्ष्य रखा गया है। एक लाख मीट्रिक टन मक्का, 50 हज़ार मीट्रिक टन बाजरे की ख़रीद की जाएगी। नये क्रय केंद्र खुलेंगे। 25 ज़िलों में मक्का और 18 ज़िलों में बाजरा क्रय केंद्र खोले जाएंगे। कैबिनेट बैठक के बाद संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने प्रेस वार्ता कर कैबिनेट के पारित प्रस्तावों के बारे में जानकारी दी।
