पंजाब: कृषि विभाग में 359 पदों पर भर्तियों को मंजूरी
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चंडीगढ़: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कृषि और किसान कल्याण विभाग के तकनीकी विंग में अलग-अलग कैडर के 359 पद सीधी भर्ती के माध्यम से भरने को मंजूरी दी गई है।
बैठक के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि विभाग में अधिकारियों एवं कर्मचारियों से बेहद कमी है, जिस कारण कार्यप्रणाली पर बुरा प्रभाव पड़ रहा था। इन पदों में कृषि विकास अफ़सर के 200, कृषि सब इंस्पेक्टरों के 150 और लैबोरेट्री सहायकों के 9 पद शामिल हैं, जो किसी भी पद के पुनर्गठन के बिना भरे जाएंगे। यह पद भरने से कृषि विकास स्कीमों को सुचारू तरीके से लागू करने और जिससे किसानों को सुविधाएं बिना किसी रुकावट के मुहैया करने में मदद मिलेगी।
कैबिनेट ने सिविल जज (जूनियर डिवीजऩ) के 80 पदों को पंजाब सिविल सर्विस कमिशन, पटियाला के दायरे से निकाल कर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के माध्यम से भरने का फ़ैसला किया है। इस फ़ैसले से नीचे की अदालतों के कामकाज में मुस्तैदी सुनिश्चित बनाने के लिए नये जुडिशियल अफसरों की भर्ती प्रक्रिया में तेज़ी लाने में मदद मिलेगी।
इस दौरान राज्य भर के 582 वेटरनरी अस्पतालों की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए पहले ही ठेके के आधार पर काम करने वाले 497 वेटरनरी फार्मासिस्टों और 498 चतुर्थ श्रेणी एवं सफ़ाई सेवकों की सेवाओं को पहली अप्रैल 2022 से 31 मार्च, 2023 तक एक साल के लिए और बढ़ाने के लिए मंजूरी दे दी है।
यह फ़ैसला इन वेटरनरी अस्पतालों के कामकाज को सुचारु बनाने के लिए किया गया। इसके अलावा पशु-पालकों को पशुओं के स्वास्थ्य देखभाल के लिए बेहतरीन सेवाएं मुहैया होंगी। राज्य सरकार ने 582 सिविल वेटरनरी अस्पतालों को पहले ही ग्रामीण वेटरनरी अफसरों के 582 पदों समेत ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग से पशु-पालन विभाग को वापस तब्दील कर दिया है।
ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग की कार्यप्रणाली को सुचारु करने के लिए कैबिनेट ने साहिबज़ादा अजीत सिंह नगर में विभाग के तकनीकी विंग का नया सब-डिवीजऩ दफ़्तर स्थापित करने का फ़ैसला किया है। इसके लिए एक सब-डिवीजनल अफ़सर, दो जूनियर इंजीनियर, एक जूनियर ड्राफ्ट्समैन और एक सेवक समेत कुल छह पद सृजित किए गए हैं।
कैबिनेट ने बिजली वितरण प्रणाली को मज़बूत कर खपतकारों को सुचारु बिजली सप्लाई सुनिश्चित बनाने के लिए पीएसपीसीएल द्वारा प्रस्तावित रिवैंमप्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस) को स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई इस स्कीम के लिए भारत सरकार से 97,631 करोड़ रुपये की अनुमानित कुल बजट सहायता प्राप्त होगी और इस पर कुल 3,03,758 करोड़ रुपये ख़र्च होंगे।
