2025 तक ड्रग फ्री होगा उत्तराखण्ड: मुख्यमंत्री
0
0
देहरादून: मुख्यमंत्री ने उनके जन्मदिवस को युवा संकल्प दिवस के रूप में आयोजित किये जाने तथा इस अवसर पर रक्तदान सहित जन सेवा से जुडे कार्यक्रमों के आयोजन के प्रति सभी का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 2025 तक उत्तराखण्ड को ड्रग फ्री तथा 2024 तक क्षय रोग मुक्त प्रदेश बनाना हमारा संकल्प है। उत्तराखण्ड देश के अग्रणी राज्यों में सामिल हो इस दिशा में भी हम निरन्तर प्रयासरत है। अगले 5 सालों में प्रदेश की जी.एस.डी.पी. तथा निवेश को भी दुगना करने का हमारा संकल्प है। शनिवार को सुभाष रोड स्थित वेडिंग प्वाइन्ट में मुख्यमंत्री के जन्मदिवस को युवा संकल्प दिवस के रूप में आयोजित किया गया तथा बडी संख्या में आये जनप्रतिनिधियों, धर्माचार्यो एवं क्षेत्रीय जनता द्वारा उनका अभिनन्दन किया गया।
मुख्यमंत्री ने उनके जन्मदिवस को युवा संकल्प दिवस के रूप में आयोजित किये जाने तथा इस अवसर पर रक्तदान सहित जन सेवा से जुडे कार्यक्रमों के आयोजन के प्रति सभी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सभी की शुभकामनाओं से उन्हें राज्य के विकास के लिये और मेहनत करने की प्रेरणा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक ही पार्टी की सरकार को दुबारा न चुनने की परिपाटी को तोडने का महान कार्य हमारी महान जनता ने किया है। मुख्यमंत्री ने सभी से पर्यावरण संरक्षण एवं स्वच्छता के साथ प्रदेश के विकास में सहयोगी बनने की भी अपेक्षा की। मुख्यमंत्री ने रक्तदान को महादान बताते हुए सभी से इसमें सहयोग की अपेक्षा की उन्होंने कहा कि राज्य का डेंगू से मुक्त करने के लिये साफ-सफाई एवं जल भराव न होने देने के लिये भी जनसहयोग जरूरी है। सामुहिक प्रयासों से ही हम इस महामारी पर नियन्त्रण पाने में सफल होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी मातृशक्ति का आशीर्वाद भी हमें सदैव मिला है। उनका आशीर्वाद हमें अपने दायित्वों के निर्वहन में दिन रात कार्य करने की प्रेरणा देता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में समान नागरिक संहिता को शीघ्र लागू किया जायेगा। इसके लिए बनाई गई कमेटी का ड्राफ्ट अंतिम चरण में है। ड्राफ्ट के मिलने के बाद इसे राज्य में लागू किया जायेगा। उत्तराखण्ड देश का पहला राज्य होगा, जहां पर समान नागरिक संहिता का कानून लागू होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के साथ परीक्षाओं में नकल आदि के द्वारा काफी समय से अन्याय हो रहा था, विभिन्न माध्यमों से नकल होने की शिकायतों पर जांच की गई। इसमें दोषियों को जेल भेजा गया। अभ्यर्थियों की क्षमता के अनुरूप उनका चयन हो, परीक्षाओं में पूरी पारदर्शिता बनाने के लिए राज्य में सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा राज्य 71 प्रतिशत वन भू-भाग वाला है। वन क्षेत्र के साथ अन्य सरकारी भूमि पर हुए अतिक्रमण को हटाने का कार्य किया जा रहा है। 3200 हैक्टेयर वन भूमि पर से अतिक्रमण हटाये गये है। राज्य में भू-कानून के संबंध में भी कार्यवाही की जा रही है।
इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, मेयर सुनील उनियाल गामा, विधायक खजानदास, विनोद चमोली, सविता कपूर, भाजपा नगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं बडी संख्या में क्षेत्रीय जनता उपस्थित रही।
