प्रदेश अध्यक्ष माहरा की अध्यक्षता में राजभवन कूच की रणनीति पर कांग्रेसियों ने की चर्चा

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देहरादून: प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करन माहरा की अध्यक्षता में प्रदेश समन्वय समिति के सदस्यों एवं वरिष्ठ नेतागणो, जिलाध्यक्षगणों की एक आवश्यक बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करन माहरा ने गौतम अडाणी और उनके सहयोगियो पर अमेरिका न्याय विभाग द्वारा लगाये गये आरोपों भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और छल की कथित जालसाजी का पर्दाफाश करने एवं मणिपुर में लगातार हो रही हिंसा, गोलीबारी, अराजकता के विरोध में 18 दिसम्बर 2024 को राजभवन घेराव की तैयारी बैठक में विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि केन्द्र सरकार की हठधर्मिता के कारण देश में लगातार हिंसक घटनायें हो रही है। एक तरफ केन्द्र सरकार गौतम अडाणी को संरक्षण देने का काम कर रही है वहीं मणिपुर की घटना का संज्ञान ना लेकर केन्द्र सरकार वहां के अराजक तत्वों को संरक्षण देने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि गौतम अडानी और उनके सहयोगियों पर अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा लगाए गये आरोपों ने भाजपा-अडानी गठजोड़ के भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और छल की कथित जालसाजी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी द्वारा 18 दिसम्बर 2024 को देशभर में राजभवन मार्च कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं। इसी कार्यक्रम के तहत उत्तराखण्ड प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा के नेतृत्व में दिनांक 18 दिसम्बर 2024 को प्रातः 10ः30 बजे प्रदेश कांग्रेस कार्यालय देहरादून से राजभवन तक मार्च का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करन माहरा कहा कि गौतम अडानी और उनके सहयोगियों पर जिस प्रकार के आरोप सामने आये है उससे निश्चित रूप से भारत की छवि धूमिल हुई है तथा भ्रष्टाचार उजागर होनेे के साथ-साथ भाजपा अणानी के भ्रष्ट गठजोड़ का पर्दाफास भी हुआ हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा लगाए गए आरोपों ने भाजपा-अडानी गठजोड़ के भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और छल की कथित जालसाजी का पर्दाफाश करने के साथ ही कांग्रेस पार्टी के आरोपों पर मुहर लगाने का काम किया है। गौतम अडानी और उसके सहयोगियों पर लगाये गये भ्रष्टाचार के आरोपों ने रिश्वतखोरी, मनी लॉन्ड्रिंग और बाजार में हेरफेर के एक पैटर्न को उजागर किया है, जो भारतीय व्यापार और वित्त की प्रतिष्ठा को धूमिल करते हैं। यह घटना भारत के कॉर्पाेरेट गवर्नेंस और नियामक निगरानी के सम्बन्ध मे चिंता का विषय है। घरेलू और अंतरराष्ट्रीय निवेशकों के बीच विश्वास की हानि गम्भीर चिंता का विषय है। इससे भारत में पूंजी के संभावित पलायन से आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और समग्र विकास बाधित हो सकता है। गौतम अडानी भ्रष्टाचार मामले को लेकर केन्द्र की मोदी सरकार द्वारा संसदीय चर्चा को जानबूझकर रोकना और इस मुद्दे पर मौन रहना अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही से बचने का संकेत है।

बैठक में विधायक बिक्रम सिंह नेगी, ममता राकेश, प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष संगठन मथुरा दत्त जोशी, पूर्व विधायक जोत सिंह घुनसोला, प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकान्त धस्माना, महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉ. जसविन्दर सिंह  गोगी, महिला कांग्रेस की अध्यक्षा ज्योति रौतेला, सलाहकार अमरजीत सिंह, सेवादल की मुख्य संगठक हेमा पुरोहित, एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विकास नेगी, गौरव चौधरी, जयेन्द्र रमोला आदि वरिष्ठ नेतागण उपस्थित थे।

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