जयराम सरकार के खिलाफ कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव गिरा, सदन से किया वाकआउट
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शिमला: हिमाचल प्रदेश की भाजपा शासित जयराम ठाकुर सरकार के खिलाफ विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी द्वारा विधानसभा में लाया गया अविश्वास प्रस्ताव ध्वस्त हो गया। सदन में लगभग पांच घंटे तक चली तीखी बहस के बीच वीरवार सांय अविश्वास प्रस्ताव ध्वनि मत से नामंजूर हो गया। इससे पूर्व अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए कम समय दिए जाने के विरोध में विपक्ष ने पहले सदन में जोरदार हंगामा किया और नारेबाजी करते हुए सदन से वाकआउट कर पूरा विपक्ष बाहर चला गया।
अविश्वास प्रस्ताव में विपक्षी विधायकों ने सरकार पर हर मोर्च पर विफल होने का आरोप लगाया। जवाब में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में आम जनता की बेहतरी के लिए सरकार काम कर रही है। सरकार की योजनाएं आम जनता तक पहुंच रही है।
उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने पुरानी पेंशन बहाली का मामला केंद्र सरकार से उठाया है। उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष द्वारा उनकी सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव में कोई दम नहीं था। उनकी सरकार ओपीएस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रही है और इसके लिए उच्चस्तरीय कमेटी का गठन किया गया है, ताकि कोई रास्ता निकाला जा सके।
जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस जितनी सरलता से ओपीएस बहाली की बात कर रही है, यह मामला उतना आसान नहीं है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों से उन्होंने इस मुद्दे पर व्यक्तिगत तौर पर बात की है, लेकिन ये राज्य भी ओपीएस को अभी तक बहाल नहीं कर पाए हैं।
कर्ज के मुद्दे पर स्थिति स्पष्ट करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने ऐसे हालात पैदा किए आज ऋण लेना प्रदेश की मजबूरी हो गई है। इसके बावजूद प्रदेश सरकार ने अपने कार्यकाल में अभी तक 16998 करोड़ रुपए का ही ऋण लिया, जबकि पूर्व कांग्रेस सरकार ने पांच सालों में 19200 करोड़ रुपए का ऋण लिया था। इस तरह मौजूदा सरकार ने केंद्र द्वारा तय सीमा से 5384 करोड़ रुपए कम ऋण लिया है। उन्होंने कहा कि यदि कोरोना की स्थिति न होती तो सरकार और भी कम ऋण लेती।
मुख्यमंत्री ने माना कि जीएसटी लागू होने से प्रदेश को नुकसान हुआ है। हालांकि जीएसटी एकत्रीकरण में बढ़ोतरी हुई है और प्रदेश की आर्थिकी पटरी पर लौट रही है। उन्होंने महंगाई के मुद्दे पर कहा कि हिमाचल में पड़ोसी राज्यों पंजाब-हरियाणा की तुलना में पेट्रोल ओर डीज़ल के दाम काफी कम हैं।
प्रदेश में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर कहा कि हमारी सरकार में अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है और अपराधी जेल में हैं। पूर्व सरकार के कार्यकाल में जहां 592 हत्याएं हुईं वहीं मौजूदा सरकार के कार्यकाल में यह आंकड़ा 354 है।
मुख्यमंत्री ने बागवानों के आंदोलन को विपक्ष की देन करार दिया और कहा कि कांग्रेस ओर माकपा अपने राजनीतिक हित को साधने के लिए बागवानों की नाराजगी को हवा दे रही है। उन्होंने कहा कि पैकेजिंग सामग्री की दरों में वृद्धि के चलते सरकार ने 6 फीसदी जीएसटी अपने स्तर पर देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने मंडी में शिवधाम परियोजना की लागत में वृद्धि के लिए शैड्यूल रेट में बदलाव को जिम्मेदार ठहराया और इस कार्य में पूरी पारदर्शिता बरती जा रही है।
अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान विपक्षी सदस्यों के वाकआउट की आलोचना करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि उन्हें पहले ही मालूम था कि खबर बनाने के लिए वह कुछ ऐसा ही करेंगे।
