राज्य में विकासात्मक परियोजनाओं पर जोर देते हैं मुख्यमंत्री धामी
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देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने शनिवार को राज्य सचिवालय में मजबूत उत्तराखंड@25 थीम के तहत चल रही तैयारियों की समीक्षा की।
सीएम धामी ने सशक्त उत्तराखंड@25 के तहत विभागों के कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि 2025 के लक्ष्य के संबंध में जो भी कार्य हो रहे हैं, उनका विशेष ध्यान रखते हुए उन्हें पूरा करने की समय सीमा निर्धारित की जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश में लोगों की आजीविका बढ़ाने और राजस्व बढ़ाने के लिए तैयार की जा रही कार्ययोजना के तहत किए जाने वाले कार्यों में सेक्टरवार तेजी लाई जाए. इसके लिए सभी विभाग समन्वय से काम करें। प्रदेश में पर्यटन, कृषि, बागवानी और उद्योग के क्षेत्र में काम करने की काफी संभावनाएं हैं। इन क्षेत्रों में अल्पकालिक कार्य योजना के साथ-साथ 2030 तक क्या सुधार किया जा सकता है, इस दिशा में तेजी से काम किया जाना चाहिए। कुमाऊं क्षेत्र में कुछ नए पर्यटन एवं धार्मिक स्थलों का विकास किया जाए, ताकि चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालु गढ़वाल के साथ-साथ कुमाऊं के प्राकृतिक सौन्दर्य का आनंद उठा सकें।
उन्होंने पूरे उत्तराखण्ड को पर्यटन की दृष्टि से विभिन्न सर्किटों से जोड़ने के निर्देश भी दिये। राज्य में साहसिक पर्यटन के क्षेत्र में अपार सम्भावनाएं हैं, उत्तराखंड में साहसिक पर्यटन के नए स्थलों को विकसित करने की दिशा में तेजी से कार्य किया जाए। जिन पर्यटन स्थलों पर साहसिक गतिविधियां जोर पकड़ रही हैं, उनके विकास पर भी ध्यान दिया जाए।” जगह,” उन्होंने जोड़ा।
बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य के स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए और प्रयास करने की जरूरत है.
स्थानीय उत्पादों की ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर ध्यान दिया जाए। सेब और कीवी मिशन पर काम में तेजी लाई जाए। पहाड़ी क्षेत्रों में सुगंधित पौधों की खेती को बढ़ावा दिया जाए। प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में डिग्री कोर्स के अलावा इस ओर भी ध्यान दिया जाए।” कौशल विकास से संबंधित डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए भुगतान किया जाए। राज्य में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए नीतियों के सरलीकरण की दिशा में काम करने पर भी बल दिया गया।
उन्होंने कहा कि राज्य के युवाओं को उन क्षेत्रों में प्रशिक्षित करने की व्यवस्था की जानी चाहिए जहां विश्व स्तर पर कुशल मानव संसाधन की मांग बढ़ी है।
बैठक में दिये गये विस्तृत प्रस्तुतिकरण में बताया गया कि वर्ष 2030 तक राज्य में पर्यटन के क्षेत्र में विभिन्न गतिविधियों पर आधारित कार्य किये जायेंगे।
देवभूमि उत्तराखण्ड में प्रतिवर्ष एक करोड़ पर्यटकों एवं श्रद्धालुओं के आगमन की व्यापक कार्ययोजना पर कार्य किया जा रहा है। इससे प्रदेश में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से पांच लाख लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। उन्होंने कहा, राज्य में धार्मिक स्थलों के लिए अधोसंरचना सुविधाओं के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। होमस्टे को तेजी से बढ़ावा दिया जाएगा।
2030 तक सेब की उत्पादकता बढ़ाने के लिए, सरकार ने 1500 से 2000 करोड़ का अतिरिक्त निवेश करने का लक्ष्य रखा है, जिससे 2500 करोड़ की अतिरिक्त जीडीपी बढ़ने की उम्मीद है। इसके साथ, वृद्धि करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। करीब 30 हजार किसानों की आय 10 गुना घटी है।
एएनआई
