प्रदेश को स्वास्थ्य सेवाओ के लिए ने 1736 करोड़ की दी मंजूरी
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देहरादून: उत्तराखंड के दुर्गम पर्वतीय इलाकों तक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए केंद्र ने 1736 करोड़ तीन लाख रुपये को मंजूरी दे दी है। पिछले वर्ष की तुलना में यह बजट 152 करोड़ 94 लाख रुपये अधिक है। स्वास्थ्य सचिव डॉ. पंकज कुमार पांडेय के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की कार्ययोजना को प्रस्तुत किया गया। इस कार्ययोजना में सभी प्रस्तावों को केंद्र ने मंजूरी दे दी। एनएचएम की मिशन निदेशक सोनिका, निदेशक डॉ. सरोज नैथानी और मिशन के अधिकारियों ने यह प्रस्ताव केंद्र के सामने रखे थे। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 851.83 करोड़ और वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 884.20 करोड़ की मंजूरी केंद्र सरकार से मिली है।
डॉ. पंकज पांडेय ने बताया कि वार्षिक कार्ययोजना के तहत राज्य के सभी जिलों को मोतियाबिंद मुक्त करने का अभियान चलेगा। नौ जिलों को कुष्ठ और आठ जिलों को मलेरिया से मुक्त करने का भी अभियान चलेगा। केंद्र सरकार ने एसपीएस ऋषिकेश में ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट लगाने को भी बजट स्वीकृत किया है। जबकि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कपकोट, जोशीमठ, चकराता, मुनस्यारी, सितारगंज, धौलादेवी, थत्यूड़ और रिखणीखाल में ब्लड स्टोरेज यूनिट की स्थापना के लिए बजट स्वीकृत हुआ है।- अल्मोड़ा के देघाट व लमगड़ा में डॉक्टरों के लिए एकल आवास ट्रांजिट हॉस्टल का निर्माण होगा।
– अर्बन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मेहूंवाला देहरादून में 30 बेड के अस्पताल का निर्माण होगा।
– उप जिला चिकित्सालय रुड़की में 100 बेड के मातृ शिशु स्वास्थ्य विंग का नवनिर्माण होगा।
– प्रदेश में 244 नए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित होंगे।
– मल्टी स्पेशलिटी डेंटल चिकित्सालय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना होगी, जिसमें छह विशेषज्ञ डेंटिस्ट और चार दंत चिकित्सकों की तैनाती की जाएगी।
– कैंसर व डायलिसिस मरीजों को इलाज के लिए अस्पताल लाने और घर वापस छोड़ने की निशुल्क सुविधा मिलेगी।
– सभी सरकारी अस्पतालों में मरीजों को निशुल्क दवाई और निशुल्क जांच की सुविधा मिलेगी।
– राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत बच्चों के रेफरल के लिए वाहनों की निशुल्क व्यवस्था होगी।
– राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत बालिका विद्यालयों में 50 सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन और 50 इनसिनरेटर लगाए जाएंगे।
– अल्मोड़ा, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग में राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे।
– उत्तरकाशी में डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर स्थापित होगा।
– हल्द्वानी में डीएनबी चिकित्सा कोर्स संचालन को स्वीकृति।
– राज्य स्वास्थ्य संसाधन केंद्र और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यालय भवन की स्थापना होगी।
– उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं के उपचार के लिए निशुल्क अस्पताल लाने व घर छोड़ने की सुविधा मिलेगी।
– प्रसव पूर्व की जांच के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के अंतर्गत निशुल्क अल्पहार की व्यवस्था होगी।
