अनुश्रवण समिति की बैठक में मुख्य सचिव ने काम में तेजी लाने के दिए निर्देश
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देहरादून: राजधानी में राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव डॉ एसएस संधू ने किया। डॉ संधू ने अधिकारियों को ई-श्रम के अन्तर्गत वर्तमान समय तक असंगठित कामगारों के जनपदवार पंजीकरण के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने कहा कि श्रम कार्ड बनाने के लिए मजदूरों को कॉमन सर्विस सेंटर आने से मजदूरी का नुकसान होता है। इसका ख्याल रखते हुए श्रमिकों को उनके कार्यस्थल के आसपास ही रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए। इसके लिए कैंप आयोजित किए जाएं।
ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण निशुल्क है। सीएससी केंद्रों को इसके लिए भारत सरकार भुगतान करती है। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को श्रमिकों का पोर्टल पर निशुल्क पंजीकरण सुविधा उपलब्ध कराए जाना सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने कहा कि ई-श्रम पोर्टल पर अधिक से अधिक श्रमिकों का पंजीकरण किया जा सके, इसके लिए व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। साथ ही दुर्गम क्षेत्रों में लगातार कैंप लगाकर श्रमिकों के पंजीकरण सुविधा उपलब्ध कराई जाए।
ज्ञात हो कि भारत सरकार ने अगस्त 2021 में असंगठित कामगारों का राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए ई-श्रम पोर्टल लॉन्च किया है। इसमें 16 से 59 वर्ष की आयु के घरेलू श्रमिक, मनरेगा कामगार, कृषि एवं भूमिधर मजदूर, आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, भवन निर्माण श्रमिक, ठेला एवं फेरीवाले, ईंट-भट्टा मजदूर, मछुवारे सहित लघु एवं खुदरा दुकानदार पंजीकरण करवा सकते हैं।
इसके साथ ही इसमें ऐसे कामगार भी पंजीकरण करवा सकते हैं जो ईएसआईसी या ईपीएफओ के सदस्य नहीं हैं या सरकारी कर्मचारी नहीं हैं। ई-श्रम पोर्टल www.eshram.gov.in पर जाकर स्वयं या निकटतम सीएससी एवं राज्य सेवा केंद्रों में भी पंजीकरण किया जा सकता है।
इस दौरान सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम, रविनाथ रमन और विनोद कुमार सुमन सहित संबंधित विभागों के उच्चाधिकारी भी उपस्थित थे।
