विभागीय मंत्री ने अमृत-2 योजना को ससमय पूरा करने के दिए निर्देश
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देहरादून: वित्त, शहरी विकास मंत्री ने 646 करोड़ की लागत से बनाई गई अमृत-2 योजना के संबंध में विभागीय अधिकारियों से कार्यों को ससमय गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए हैं।
विधानसभा में शहरी विकास विभाग के अंतर्गत अमृत योजना-2 के संबंध में वित्त, शहरी विकास मंत्री प्रेम चन्द अग्रवाल ने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इसमें मंत्री ने अमृत योजना-2 के तहत समस्त निकायों को जलापूर्ति योजनाओं से आच्छादित करने के लिए कार्ययोजना व वित्तपोषण, निकायों,शहरों के चयन के तहत जलापूर्ति योजना के संबंध में अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की।
बैठक में मंत्री अग्रवाल को अधिकारियों की ओर से बताया गया कि अमृत-2 योजना के अन्तर्गत सीवरेज ,सैप्टेज प्रबन्धन का कार्य 07 अमृत नगरों में (देहरादून, हरिद्वार, रुड़की, काशीपुर, रुद्रपुर, हल्द्वानी-काठगोदाम एवं नैनीताल) किया जा रहा है। अमृत-2 योजना के तहत बजट आवंटन केन्द्र सरकार का 90 प्रतिशत तथा राज्य सरकार का 10 प्रतिशत है और अमृत-2 योजना को तीन फेज में वर्ष 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
अब तक तहत 18 स्थानीय निकायों और देहरादून में जलापूर्ति का प्रस्ताव तैयार किया गया है। जलापूर्ति और सीवर परियोजनाओं के लिए उत्तराखंड पेयजल निगम को कार्यकारी एजेंसी के रूप में नामित किया जाना प्रस्तावित है।
बैठक में अपर मुख्य सचिव, आनन्द वर्द्धन, सचिव शहरी विकास विनोद कुमार सुमन, निदेशक शहरी विकास ललित मोहन रयाल और अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
